सुर्खेत। मालपोत कार्यालय मेहेलकुनामा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम गर्दा कतिपय वडाका कर्मचारी र वित्तीय संस्थाका कर्मचारी नै विचौलिया काम गर्न थालेका छन्। जग्गाको दृष्टिबन्धक, रोक्का र फुकुवा जस्ता कार्यमा कतिपय वित्तीय संस्थाका कर्मचारी र राजिनामा लगायतका जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काममा वडा कार्यालयका कर्मचारी समेत विचौलिया बन्ने गरेको पाइएको छ।
कसरी लुटिन्छ जनताको पैसा यो भिडियो हेर्नुहोस्।
वित्तीय संस्थाले यसरी लिन्छन् सेवाग्राहीबाट कमिसन
कुनैपनि व्यक्तिले वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनु परेको खण्डमा वित्तीय संस्थाले उक्त व्यक्तिको सम्पत्ति मालपोत मार्फत रोक्का गराउँछ। यसरी रोक्का प्रक्रिया सुरु भएपछि वित्तीय संस्थाले ऋण लिने व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्काका लागि मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेख्छ। सेवाग्राही मालपोतमा पुगेपछि भने सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त भू—सेवा केन्द्रहरुमा अनलाइन विवरण भरी लिखत तयार पारिन्छ। लिखत तयार पार्ने भू—सेवा केन्द्रमा ऋण लिने व्यक्तिले सेवा शुल्क वापतको रकम तिर्नुपर्छ। त्यसपछि मालपोत कार्यालयमा फाइल पेस हुन्छ र रोक्का प्रक्रियामा ऋण लिने व्यक्तिले राजश्व वापतको निश्चित रकम बैंकमा दाखिला गर्नुपर्छ। राजश्व वापतको रकम दाखिला भएपछि र कागजात मिलेको खण्डमा मालपोतले सम्पत्ति रोक्का गर्छ। त्यो रोक्का भैसकेपछि मात्र वित्तीय संस्थाहरुले सेवाग्राहीलाई ऋण दिन्छन्। हुनुपर्ने प्रक्रिया यति मात्रै हो तर मेहेलकुना मालपोत कार्यालयमा रोक्का गर्दा भने विचौलिया कमिसन समेत चल्न थालेको छ। यहाँका कतिपय वित्तीय संस्थाहरुले कुनै एक भू—सेवा व्यवसायीसँग बिचौलियाको काम गर्छन। ऋण लिन चाहने व्यक्तिका कागजात वित्तीय संस्थाहरुले सेवाग्राही मार्फत मालपोत लैजान दिदैनन्, उनीहरु ती कागजात कुनै एक भू—सेवा व्यवसायी कहाँ पठाउँछन् या रोक्का पत्र सेवाग्राहीलाई दिएपनि कुनै एक भू—सेवा व्यवसायीलाई फोन गरेर बाटोमै कागजात समाउन लगाउँछन्। त्यसरी कागजात पठाइसकेपछि सेवाग्राहीले न त्यहाँ सस्तोमा गरिदिन आग्रह गर्नसक्छ न त आफूले चिनेजानेको भू—सेवा व्यवसायीकोमा जान पाउँछ। उस्ले त्यहाँ भू—सेवाको सेवा शुल्क वापत १५ सय तिर्नुपर्छ। हो, यही १५ सयमा कमिसन चल्न थाल्छ। सेवाग्राहीले १५०० रसिद सुरुमै काटेपछि रोक्का प्रक्रियाका लागि छाप हान्न आउने प्रतिनिधिलाई त्यो भू—सेवा व्यवसायीले ५ सय देखि ७ सय सम्म त्यही रकमबाट कमिसन दिने गरेका छन्। कतिपय वित्तीय संस्थाले दैनिक दिन नसके त्यो भू—सेवा व्यवसायीबाट मासिक या साप्ताहिक रुपमा समेत कमिसन वापतको रकम लिन्छन्। कतिपय वित्तीय संस्थाका प्रमुख या प्रतिनिधिले भने नगदमा पैसा नलिने तर फाइल भू—सेवामा नियमित पठाए वापत दैनिक/साप्ताहिक/मासिक रुपमा भू—सेवा व्यवसायीको तर्फबाट खानपान (मदिरा र मासु समेत) गर्ने गरेको पनि पाइएको छ। यो सबै क्रियाकलाप सेवाग्राहीले ऋण लिनका निम्ति आफ्नै सम्पत्ति रोक्का गर्न जाँदा सेवा शुल्क वापत तिरेको पैसामा हुने गर्दछ। हाम्रो प्रश्न के हो भने एउटा दृष्टिबन्धक रोक्का गर्दा ५ देखि ७ सय कमिसन दिन कुनै भू—सेवा व्यवसायी तयार हुन्छ भने कमिसन हटाएर आम सर्वसाधारणसँग थोरै पैसाले किन कामगर्न सकिदैन? किन सेवाग्राहीलाई नै लुटिन्छ? यस्को नियमन गर्न जरुरी छ।
वडा कार्यालयका कर्मचारीको सेटिङ्ग यस्तो छः
वित्तीय संस्थाहरुले सर्वसाधारणको पैसामा रजाइँ गरेजस्तै कतिपय वडा कार्यालयका कर्मचारीहरुले समेत सेवाग्राहीलाई निश्चित भू—सेवा केन्द्रमा पठाएर कमाउ धन्दा सुरु गरेका छन्। जग्गाको राजिनामा पास लगायतका जग्गा प्रशसन सम्बन्धि काम गर्दा वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ। हो त्यही सिफारिस निश्चित भू—सेवा व्यवसायीकोमा पठाए वापत कमिसन आउने भएका कारण कतिपय वडा कार्यालयबाट गरिने सिफारिस र ग फाराम सम्बन्धीत वडाध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको तर बाँकी विवरण फलानो वकिलले भरिदिन्छ भनेर सेवाग्राहीलाई आफ्नो सेटिङ्ग भएको भू—सेवामा नै जान बाध्य पार्ने या कोही सिफारिस लिन आए पहिले नै आफ्नो सेटिङ्ग कायम भएको भू—सेवा व्यवसायीलाई फोन गरेर अग्रिम सूचना दिने र बाटोमै सेवाग्राहीका कागजात भू—सेवा व्यवसायीले माग्ने गरेका छन्।
