तपाईहरू संघीयताको जगमा हुनुहुन्छ, संघीयताको भार थेग्न सकिँदैन भन्ने आवाज आइरहेका छन् । कत्तिको भार महसुस गर्नु भएको छ ?
संघीयताको मर्म राज्यशक्तिको समान बाडफाट हो । यो स्थानीय तहविना सम्भव छैन । नागरिकले घर दैलोमै राज्यद्वारा प्रदत्त अधिकार प्राप्त गरुन भन्ने यसको उदेश्य हो । सोही अनुरुप स्थानीय सरकारहरूले काम गर्दै आइरहेको छ ।
यसकारण संघीयता नभइ नहुने व्यवस्था हो । हामी कहाँ तीन तहमा भएकाले अलि महङ्गो देखिएको हो । आवश्यकता अनुसार फेरबदल हुनसक्छ तर संघीयता नै भार भयो भन्नु गलत हो ।
पाँच वर्षभित्र तपाईको सरकारले के के काम गर्यो ?
३१ वैशाख २०७४ मा निर्वाचित हुँदा दैलेख सदरमुकामको मूल सडक हिलाम्मे धुलाम्मे थियो । अब यो सडक हिलाम्मे नहुने बनाएका छौं । नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं । नागरिक सहायता कक्ष निर्माण गरेका छौं । स्तनपान कक्ष स्थापना, कुपोषण अन्त्यको अभियान, मातृ शिशु मृत्युदर न्यूनिकरण जस्ता अभियान चलाएका छौं ।
नागरिकका अप्ठयारा र अपेक्षाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नुभयो ?
नागरिकसँग हामीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न थालिसकेका छौं । यद्यपि, अपेक्षाकृत प्रगती भएका छैनन् होला ।
यही कार्यकालमा कोटिला ताल निर्माण र ताललाई पोखराको फेवा तालजस्तै बनाउने कल्पना गरेर थियौ । तर डीपीआर तयार भए पनि सम्पन्न हुन सकेन ।
चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता कति पूरा भए ?
हामीले सबै नागरिकमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने, गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षाका निमित्त आवश्यक पुर्वाधार बनाउने भनेका थियौ । यी विषय पूरा भएका छन् ।
पर्यटन विकासतर्फ कोटीला ताल निर्माण र पर्यटन पुर्वाधार विकास गरेर नागरिकको आर्थिक सम्वृद्धि विकास गर्ने भनेका थियौं । त्यो पनि पूरा गरिरहेको छौं ।
नगरका सबै वडामा सडक पुगेका छन् । बाह्रै महिना सवारीसाधन सहजै आवतजावत गर्छन ।
चाहेर पनि गर्न नसकिएका केही काम छन् ?
हामीले जति पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्छौ भनेका थियौं कतिपय पूरा भएका छैनन् । कतिपयको डीपीआर निर्माण गरेका छौँ । राइली त्रिपाली पर्यटन पूर्वाधार विकास, कुर्सुको भ्यु टावर, चुप्रा मिनु जु, कोटीला ताल निर्माणको डीपीआर निर्माण भएका छन् । कोतगढी, पञ्चदेवल र सदरमुकामका मठमन्दिरहरू जिर्णाेद्धार गरिसकेका छौँ । कतिपय अन्तिम चरणमा छन् ।
सरकार सञ्चालनमा संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारगत जटिलता के कस्ता आइपरे ?
संघ र प्रदेशका अधिकार, संघ र स्थानीय तहका एकल अधिकारका कुरा, साझा अधिकारका विषय कहिलेकाहीँ जुधिदिन्छ । यसले केहीँ जटिलता छ । तर स्थानीय सरकारले निर्माण गरेको कानुनअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नु पर्छ ।
स्थानीय तहले बनाएको कानुनभित्र बाधिनुपर्छ भन्ने नागरिकले बुझेका पनि छैनन् । यद्यपि, अभ्यास गर्दै अगाडी बढिरहेका छौँ ।
आगामी निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
हामीले रोडम्याप बनाएका छौं । अब त्यसै अनुरुप बाँकी रहेका अधुरा काम पूरा गर्नुपर्छ ।
पाँच वर्षको आफ्ना कामबाट आफूलाई कसरी मुल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
१० पूर्णाङ्कमा आफूलाई पाँच अंक दिन्छु । प्रतिबद्धता जनाएकोमध्ये ५० प्रतिशत काम गरेको छु ।
जनता आवास कार्यक्रममार्फत घरका छाना बिस्थापित गरेर जस्तापाता राखेका छौ । सात सय घर खरको छानामुक्त गरिसक्यौं । अझै नौ सय घर बाँकी छन् ।
प्रस्तुति : जितेन्द्र थापा/न्यूज कारखाना